महिलांसाठी खुशखबर! लाडकी बहीण योजनेचे ₹2100 कधीपासून मिळणार? सरकारचा नवीन निर्णय काय?

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधीपासून मिळणार, या प्रश्नावरून आज सभागृहात मोठा गोंधळ झाला. विरोधकांनी महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकर यांना थेट प्रश्न विचारले. त्यांना अपेक्षित उत्तर मिळालं नाही, म्हणून विरोधकांनी सभात्याग केला.

लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये कधी? सभागृहात काय घडलं

आजच्या सभागृहातली मुख्य चर्चा लाडकी बहीण योजनेवरच झाली. राज्यभरातल्या बहिणींना 2100 रुपये नेमके कधीपासून मिळणार, हा विरोधकांचा मुख्य प्रश्न होता. मंत्री अदिती तटकर यांनी उत्तर दिलं, पण विरोधकांचं समाधान झालं नाही. उत्तर देताना त्यांची काहीशी कोंडी झाल्याचं सभागृहात दिसलं.

विरोधकांनी निवडणुकीच्या काळातल्या शब्दाची आठवण करून दिली. तुम्ही अनेक ठिकाणी बोलला होता की 1500 रुपयांचे 2100 रुपये करणार. माताभगिनींना हे पैसे योजनेतून मिळणार, असं सांगितलं होतं. म्हणून आता पॉइंटेड उत्तर हवं, असं विरोधकांनी म्हटलं. हे 2100 रुपये याच अधिवेशनात करणार का नाही, एवढंच त्यांना ऐकायचं होतं.

मंत्री तटकर यांनी सांगितलं की 2100 रुपयांबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री घेतील. तो निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल, असं त्यांनी म्हटलं. तारीख किंवा महिना त्यांनी सांगितला नाही. यामुळे विरोधक संतप्त झाले आणि त्यांनी सभा सोडली. आत्ता तरी 2100 रुपये कधीपासून मिळणार, याची अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. ही गोष्ट लक्षात ठेवा मंडळी.

आजच्या चर्चेची थोडक्यात माहिती

तपशील	माहिती
विषय	लाडकी बहीण योजना, 2100 रुपये
उत्तर देणाऱ्या मंत्री	अदिती तटकर (महिला व बालविकास मंत्री)
2100 रुपयांचा निर्णय कोण घेणार	मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री
तारीख जाहीर झाली का	नाही, अद्याप स्पष्ट तारीख नाही
विरोधकांची भूमिका	उत्तर न मिळाल्याने सभात्याग

विरोधकांनी विचारलेले तीन थेट प्रश्न

विरोधकांनी आपले प्रश्न एकामागून एक मांडले. पहिला प्रश्न 2100 रुपयांबद्दल होता, तो आपण वर पाहिला. दुसरा प्रश्न योजनेच्या निकषांबद्दल होता. जेव्हा सगळे निकष लावले गेले, म्हणजे घरात गाडी असेल किंवा दुसरी योजना मिळत असेल, तेव्हा किती लाडक्या बहिणींना अपात्र ठरवलं, याचा नेमका आकडा त्यांनी मागितला.

तिसरा प्रश्न त्या बहिणींबद्दल होता ज्यांना आधी योजनेचा लाभ मिळत होता आणि आता मिळत नाही. त्यांची संख्या किती, हेही विचारलं. शेवटी विरोधकांनी सरकारला "यस ऑर नो" असं उत्तर मागितलं. महायुतीच्या वचननाम्यात 2100 रुपयांचं आश्वासन आहे, मग ते देणार की नाही, असा त्यांचा सवाल होता.

त्यानंतर आणखी एक प्रश्न आला. 2100 रुपयांची घोषणा शिंदे साहेबांनीच केली होती, असं विरोधकांनी आठवण करून दिलं. मग हे पैसे याच आर्थिक वर्षात करणार की पुढच्या आर्थिक वर्षात, हे त्यांनी विचारलं. या प्रश्नाचंही स्पष्ट उत्तर सभागृहात मिळालं नाही. म्हणून विरोधकांनी सरकारचा निषेध केला.

प्रश्न आणि उत्तर एका नजरेत

विरोधकांचा प्रश्न	सरकारचं उत्तर
2100 रुपये याच अधिवेशनात करणार का?	निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल
किती बहिणी अपात्र ठरल्या?	आकडेवारी आणि सविस्तर माहिती ठेवली जाईल
याच आर्थिक वर्षात की पुढच्या वर्षात?	स्पष्ट तारीख सांगितली नाही
दोषींवर गुन्हे दाखल करणार का?	चौकशी करून कारवाई केली जाईल

मंत्री अदिती तटकर यांनी काय उत्तर दिलं

मंत्री तटकर म्हणाल्या की महायुतीच्या सरकारनं ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली आहे. महिलांना 1500 रुपयांचा लाभ देणारं महायुतीचं सरकार हे एकमेव सरकार आहे, असं त्यांनी सांगितलं. या योजनेमुळे महिलांच्या आयुष्यात आनंद आला आहे आणि योजना अशीच सुरू राहील, असंही त्या म्हणाल्या.

2100 रुपयांबद्दल त्यांनी पुन्हा तेच सांगितलं. योग्य निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री योग्य वेळी घेतील. लाडक्या बहिणींची फसवणूक होणार नाही, याची काळजी महायुती सरकार घेईल, असा शब्द त्यांनी दिला. घरखर्च, मुलांचं शिक्षण आणि घरातली जबाबदारी सांभाळणाऱ्या बहिणींना या शब्दाकडे आशेनं बघावंसं वाटेल. पण तारीख सांगितली नाही, ही गोष्टही तितकीच खरी आहे.

अर्जांच्या संख्येबद्दल त्यांनी आकडे दिले. ॲपवर सुमारे एक कोटी 34 लाख 85 हजार अर्ज आहेत. पोर्टलवर सुमारे एक कोटी सहा लाख अर्ज आहेत. दोन्ही मिळून हा आकडा दोन कोटी 43 लाख असल्याचं त्यांनी सांगितलं. नोंदणी करताना ज्यांना ॲप सोयीचं वाटलं, त्यांनी ॲपवर केली. ज्यांना पोर्टल सोयीचं वाटलं, त्यांनी पोर्टलवर केली. लाभार्थ्यांची संख्या व्यवस्थित नोंदणीसह आहे, असं त्या म्हणाल्या. सविस्तर माहिती त्या सभागृहाच्या पटलावर ठेवणार आहेत.

अर्जांची आकडेवारी

तपशील	माहिती
ॲपवरील अर्ज	सुमारे 1 कोटी 34 लाख 85 हजार
पोर्टलवरील अर्ज	सुमारे 1 कोटी 6 लाख
दोन्ही मिळून (मंत्र्यांनी सांगितलेला आकडा)	2 कोटी 43 लाख
नोंदणीची सोय	ज्यांना ॲप सोयीचं त्यांना ॲप, ज्यांना पोर्टल सोयीचं त्यांना पोर्टल

सरकारी कर्मचारी आणि पुरुष लाभार्थ्यांवर कारवाई

योजनेची तपासणी सुरू आहे, हे उत्तरातून स्पष्ट झालं. मंत्र्यांनी सांगितलं की ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांच्याकडून पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाईल. विरोधकांनी याच विषयावर विचारलं तेव्हा त्यांनी सांगितलं की हे 8000 जण बोगस नाहीत. ते शासकीय कर्मचारी आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये किंवा इतर शासकीय नोकरीत काम करणारे हे लोक आहेत. नियमानुसार त्यांना हा लाभ घेता येत नाही.

या वसुलीसाठी सरकारनं सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून हे काम गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून सुरू आहे, असं त्यांनी सांगितलं. तपासणीत काही पुरुष लाभार्थीसुद्धा दिसले आहेत. त्यांची संख्या मंत्र्यांच्या बोलण्यात हजारांच्या घरात आली, पण नेमका आकडा स्पष्ट ऐकू येत नाही. त्यामुळे इथे मी आकडा देत नाही. त्यांचं क्रॉस व्हेरिफिकेशन होईल, म्हणजे कागदपत्रं आणि नोंदी पुन्हा तपासल्या जातील. यातले खरे लाभार्थी किती आणि बनावट किती, हे कळेल. नंतर चौकशी करून कारवाई केली जाईल.

विरोधकांनी इथे आणखी प्रश्न उभे केले. विधानसभा निवडणुकीआधी घोषणा झाली तेव्हा दुसरा कोणताही लाभ घेतलेला नसावा, अशी अट होती का? अशी अट असेल, तर लाभ घेणारे अधिक दोषी ठरतात. मग फक्त पैसे परत घेऊन प्रकरण थांबणार का? दुसरीकडून लाभ घेऊनही 1500 रुपये मागणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार का? आणि पडताळणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल करणार का? या प्रश्नांवर मंत्र्यांनी चौकशी आणि कारवाईचं उत्तर दिलं. गुन्हे दाखल करण्याबद्दल थेट हो किंवा नाही असं त्यांनी सांगितलं नाही.

कारवाईची सध्याची स्थिती

मुद्दा	माहिती
सरकारी कर्मचारी (लाभ घेतलेले)	सुमारे 8000, ते बोगस नाहीत पण नियमानुसार पात्र नाहीत
वसुली	दोन महिन्यांत पूर्ण करणार
जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र	दिलं आहे, गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून काम सुरू
पुरुष लाभार्थी	क्रॉस व्हेरिफिकेशन, चौकशी आणि कारवाई

विरोधकांचा आरोप आणि सत्ताधाऱ्यांचं प्रत्युत्तर

विरोधकांनी आरोप केला की निवडणुकीच्या तोंडावर कुठलाही नियम न पाहता ही घोषणा केली गेली. आता अर्जदारांची संख्या कमी होत आहे, मग फसवणूक झाली आहे का? अफरातफर झाली असं सरकारच मान्य करतं. मग गुन्हे त्या लोकांवर दाखल करायचे की सरकारवर, असा त्यांचा प्रश्न होता. संख्या वाढायला पाहिजे, ती कमी कशी होते, असंही ते म्हणाले. फ्रॉड, भ्रष्टाचार, चुका आणि मतांचं राजकारण झालं, असे आरोप त्यांनी केले. समाधानकारक उत्तर मिळालं नाही, म्हणून निषेध केला.

सभागृहात राजकीय टोलेबाजीही झाली. एका बाजूनं असं म्हटलं गेलं की ज्यांनी ही योजना आणण्याचं काम केलं, त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. शंभूराजे देसाई काय म्हणतात, एक नंबरचा दोन नंबर जाईल तर दोन नंबरचा एक नंबरही जाऊ शकतो, या वाक्याचा उल्लेखही चर्चेत झाला. हा राजकीय वाद आहे. योजनेच्या अटी किंवा पैशांशी त्याचा थेट संबंध नाही. मात्र सभागृहात तो चर्चेचा भाग झाला, म्हणून नोंद केली आहे.

सत्ताधारी बाजूनं विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. त्यांचा दावा असा की योजना बंद व्हावी म्हणून कोर्टात कोण गेलं? अनिल वडपल्लीवार नानांचा माणूस होता, असं त्यांनी म्हटलं. नानांनी ही "चुनावी जुमला" आहे, "फसवी घोषणा" आहे असं म्हटलं, असाही आरोप केला. प्रकरण हायकोर्टात गेलं आणि हायकोर्टानं ते परत पाठवलं, असं ते म्हणाले. तरीही योजनेचे पैसे जमा झाले. आचारसंहितेत पैसे बंद होतील असं विरोधकांना वाटलं, म्हणून आचारसंहितेआधीच ॲडव्हान्स पैसे टाकले, असं त्यांनी सांगितलं. लाडक्या बहिणींनी विरोधकांचा "टांगा पलटी" केला आणि मोठा जनादेश दिला, असंही ते म्हणाले. हे सर्व सत्ताधारी बाजूचे दावे आहेत, इतर कुणी ते अधिकृतपणे पडताळलेले नाहीत.

शेवटी सत्ताधाऱ्यांनी पुन्हा सांगितलं की लाडकी बहीण योजना कधीही बंद होणार नाही. 2100 रुपयांचं आश्वासन योग्य वेळी पूर्ण करू, जे बोललो ते सगळं करू, असंही ते म्हणाले. "योग्य वेळी" हा शब्द त्यांनी अनेकदा वापरला. पण योग्य वेळ म्हणजे कधी, हे त्यांनी सांगितलं नाही.

आपल्या बहिणींनी काय करावं

आता बहिणींनी शांत राहावं आणि अधिकृत माहितीची वाट बघावी. 2100 रुपयांची तारीख कुणीही अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. कुणी एखादी तारीख सांगत असेल, तर त्यावर विश्वास ठेवू नका. व्हॉट्सॲपवर येणारे संदेश, खोटे लिंक आणि पैसे घेऊन काम करून देणारे एजंट यांच्यापासून लांब राहा. कुणाच्याबी सांगण्यावर विश्वास ठेवू नका, ही काळजी घ्या.

तुमचे कागदपत्रं तयार ठेवा. आधार कार्ड, बँक खात्याची माहिती आणि मोबाईल नंबर चालू ठेवा. पडताळणी सुरू असल्यानं गरज पडली तर कागदपत्रं विचारली जाऊ शकतात. तुम्ही पात्र असाल तर काळजी करण्याचं कारण नाही. ज्यांच्या घरात गाडी आहे किंवा ज्या दुसऱ्या योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांनी निकष तपासावेत. नोकरीत असलेल्या कुटुंबातल्या अर्जदारांसाठी वसुलीची प्रक्रिया सुरू आहे, हे ध्यानात ठेवा.

योजनेची माहिती अधिकृत संकेतस्थळावरच बघा. महाराष्ट्र शासनाचं मुख्य संकेतस्थळ https://www.maharashtra.gov.in आहे. महिला व बालविकास विभागाची माहिती https://wcd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर मिळेल. योजनेचं अर्ज पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in आहे. आपल्या जिल्ह्यातल्या महिला व बालविकास कार्यालयातूनही माहिती घेता येते. लिंक उघडण्याआधी पत्ता नीट तपासा.

महत्त्वाचे मुद्दे

• 2100 रुपयांचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री योग्य वेळी घेतील.
• 2100 रुपये कधीपासून मिळणार, याची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर नाही.
• योजना बंद होणार नाही, असं सरकारनं सांगितलं.
• ॲपवर सुमारे 1 कोटी 34 लाख 85 हजार आणि पोर्टलवर सुमारे 1 कोटी 6 लाख अर्ज आहेत.
• सुमारे 8000 सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून दोन महिन्यांत पैसे वसूल होणार.
• सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिलं असून पाच-सहा महिन्यांपासून वसुली सुरू आहे.
• पुरुष लाभार्थ्यांची तपासणी, चौकशी आणि कारवाई होणार.
• विरोधकांनी उत्तर न मिळाल्यानं सभात्याग केला.

Disclaimer: ही माहिती सभागृहातील चर्चेवर आधारित आहे. यात राजकीय पक्षांचे आणि नेत्यांचे दावे त्यांच्याच नावानं दिले आहेत. आम्ही कुणाचीही बाजू घेतलेली नाही. योजनेचे निकष, रक्कम आणि तारखा बदलू शकतात. अंतिम आणि खात्रीशीर माहितीसाठी महाराष्ट्र शासनाची अधिकृत संकेतस्थळं किंवा संबंधित सरकारी कार्यालय बघा. कुठल्याही पैशांच्या व्यवहारासाठी कुणावरही विश्वास ठेवण्याआधी स्वतः खात्री करा.