पीक विमा खात्यात कधी येणार? कॅल्क्युलेशन अवेटेड आणि झिरो रक्कम दिसत असेल तर हे वाचा

✍ Written by Published: ११/०५/२०२६ ०२:५९:०० PM

खरीप 2025 चा पीक विमा खात्यात कधी येणार, हा प्रश्न राज्यातील लाखो शेतकरी विचारत आहेत. पोर्टलवर दाखवलेली रक्कम पूर्ण मिळणार का, हाही प्रश्न आहे. काही ठिकाणी कॅल्क्युलेशन झिरो दिसतंय, तर काही महसूल मंडळात ते अजून अवेटेड आहे. मंडळी, या सगळ्याची उत्तरं एकेक करून बघू.

पीक कापणी प्रयोगांवर विमा कंपनीचे आक्षेप

राज्यात पीक कापणीचे प्रयोग झाले आहेत. त्यापैकी बहुतेक प्रयोगांवर पीक विमा कंपनीने आक्षेप घेतले आहेत. ज्या भागात कॅल्क्युलेशन अवेटेड दिसतंय, तिथे कंपनीने आलेल्या प्रयोगांवर हरकत घेतली आहे. हे आधीही सांगितलं होतं, आणि आजही तीच स्थिती आहे.

अवेटेड दिसणाऱ्या भागात विमा मिळण्याची शक्यता जास्त आहे, असं समजून चालावं. कारण नुकसान दाखवलेलं आहे आणि कंपनी त्या नुकसानावरच आक्षेप घेत आहे. म्हणून तिथलं कॅल्क्युलेशन थांबवून ठेवलं आहे. सुमारे 5 हजारांपेक्षा जास्त पीक कापणी प्रयोगांवर कंपनीने आक्षेप घेतले आहेत. ही संख्या मोठी आहे, ही बाब ध्यानात ठेवा.

आक्षेप असलेल्या जिल्ह्यांची यादी खाली पाहा. यात नांदेड, लातूर, अमरावती, धाराशिव, सोलापूर, अहिल्यानगर, बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, वर्धा आणि नागपूर या जिल्ह्यांतील बहुतेक महसूल मंडळे येतात. इतर सुमारे साडेसात हजार महसूल मंडळांमध्ये पीक कापणी प्रयोगांनुसार कंपनीने कॅल्क्युलेशन केलं आहे.
आक्षेप घेणारी यंत्रणा पीक विमा कंपनी
आक्षेप कशावर पीक कापणी प्रयोगांवर (5 हजारांपेक्षा जास्त)
कॅल्क्युलेशन पूर्ण झालेली मंडळे सुमारे सात ते साडेसात हजार महसूल मंडळे
अवेटेड दाखवणारे जिल्हे नांदेड, लातूर, अमरावती, धाराशिव, सोलापूर, अहिल्यानगर, बीड, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर (काही / बहुतेक मंडळे)

कॅल्क्युलेशनची प्रक्रिया आणि 15 तारखेनंतरचा टप्पा

आता मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅल्क्युलेशनची प्रक्रिया 9 तारखेपासून पुन्हा सुरू झाली आहे. ती 15 तारखेपर्यंत चालणार आहे. अजूनही रकमा पोर्टलवर अपडेट होत आहेत. म्हणून आज झिरो दिसली म्हणून घाबरून जाऊ नका. अपडेट होण्याची वाट बघा.

प्रत्यक्ष विमा वाटपाला मंजुरी 15 तारखेनंतरच मिळणार आहे. तोपर्यंत वाटप सुरू होणार नाही. "माझं कॅल्क्युलेशन 15 दिवसांपासून दिसतंय, मग पैसे कधी येणार?" असं अनेकजण विचारतात. स्क्रिप्टनुसार 15 एप्रिलनंतर प्रत्यक्ष वितरण सुरू होणार आहे. पण कॅल्क्युलेशन दिसलं म्हणजे लगेच पैसे येतील, असं नाही.

रक्कम दिसत असेल तर तुमचं नुकसान किमान मंजूर झालं आहे, एवढं समजून घ्या. पण ती रक्कम खात्यात जमा करायला अजून मंजुरी नाही. ही रक्कम फक्त तुमच्या नुकसानीचं कॅल्क्युलेशन आहे. पुढच्या प्रक्रिया पार पडल्याशिवाय पैसे खात्यात येणार नाहीत. त्या प्रक्रिया कोणत्या आहेत, ते पुढे बघा.

  • कॅल्क्युलेशनची प्रक्रिया 9 तारखेपासून 15 तारखेपर्यंत चालणार आहे.
  • वाटपाला मंजुरी 15 तारखेनंतरच मिळणार आहे.
  • रक्कम दिसली म्हणजे खात्यात पैसे आले, असं नाही.
  • अपडेट होईपर्यंत वाट बघा.

2480 कोटींचा आकडा आणि तो कमी का झाला

सह्याद्री वाहिनीवर आणि अनेक मोठ्या वर्तमानपत्रांत 2480 कोटी रुपयांचा आकडा आला होता. तो आकडा सुमारे 15 दिवसांपूर्वीचा आहे. आता तोच आकडा परत कमी होऊन येतोय. म्हणजे काही कंपन्यांचा विमा नामंजूर झाला का, असा प्रश्न पडतो. हा आकडा कमी केला जात असेल तर त्यावर नक्की आक्षेप आहे.

या विषयावर कृषी विभागाने आकडे द्यायला हवेत. सांख्यिकी विभागाचे अधिकारी विमा भरायच्या वेळी पत्रकार परिषदा आणि मुलाखती देतात. पण वाटपाच्या वेळी शेतकऱ्यांपर्यंत आकडेवारी पोहोचवायची असते, तेव्हा ते कुठेतरी गायब होतात. म्हणून शेतकऱ्यांना माहितीच मिळत नाही. त्यांनी अधिकृत माहिती द्यावी, एवढीच अपेक्षा आहे.

आता 2480 कोटी पुरेसे आहेत का? उत्तर आहे, नाही. राज्यात 19,000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची नुकसान भरपाई वाटली गेली आहे. त्यातले 10,000 कोटी रब्बी अनुदानाचे आहेत, असं बाजूला काढू. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे 17,500 रुपये प्रति हेक्टर मदतीसाठी पाठपुरावा करण्याची घोषणा केली होती. सुमारे 282 तालुके आणि त्यांतील महसूल मंडळे यात येतात. समजा 20 लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला असेल, तर त्यांना 17,500 रुपयांप्रमाणे किती रक्कम लागेल, याचं कुणीतरी कॅल्क्युलेशन केलं का? तर नाही. कृषिमंत्री, मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषिमंत्री लवकर वाटप होईल, असं सांगत आहेत.
दिलेला आकडा 2480 कोटी रुपये (सुमारे 15 दिवसांपूर्वीचा)
राज्यात वाटलेली नुकसान भरपाई 19,000 कोटींपेक्षा जास्त
रब्बी अनुदान 10,000 कोटी (वेगळे धरलेले)
मुख्यमंत्र्यांची घोषणा 17,500 रुपये प्रति हेक्टर मदतीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा
संबंधित तालुके सुमारे 282 तालुके
उदाहरणातील शेतकरी 20 लाख (समजा)

जिल्ह्यानुसार रकमा आणि सध्याची स्थिती

आतापर्यंत पात्र ठरलेल्या महसूल मंडळांमध्ये सर्वाधिक विमा प्रति हेक्टर 22,000 रुपये मंजूर झाला आहे. त्यापेक्षा जास्त विमा काही मंडळांना मिळू शकतो. ज्या मंडळांचं कॅल्क्युलेशन अजून झालेलं नाही, त्यांना तो मिळू शकतो. जालना, बीड आणि अहिल्यानगरमध्ये कालपासून कॅल्क्युलेशन दिसायला सुरुवात झाली आहे.

जालन्यात अजून नुकसान 2 टक्के, 5 टक्के असंच दाखवलं जातंय. काही ठिकाणी रक्कम झिरो आहे. हिंगोलीत नुकसान 10, 12 आणि 13 टक्के दाखवलं आहे. रक्कम कुठे झिरो, कुठे 100, 90, 50, 200, 500 रुपये अशी दाखवली आहे. अहिल्यानगरमध्येही हीच स्थिती आहे. तिथे सुमारे 3000, 5000, 8000 रुपयांच्या आसपास रकमा दाखवल्या जात आहेत. सोलापूरच्या रकमा दिसायला लागल्या आहेत, पण त्या कमी आहेत. अपडेट होण्याची वाट बघा.

एका मंडळात एवढी रक्कम दिसली म्हणजे सगळ्या मंडळांत तेवढीच दिसेल, असं नाही. प्रत्येक महसूल मंडळाचा पीक कापणी प्रयोग वेगळा आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची आकडेवारी वेगळी आहे. म्हणून प्रत्येक मंडळाचा विमा वेगळा असू शकतो. लातूरमध्ये सुमारे 28 ते 30 महसूल मंडळे मोठ्या प्रमाणात नुकसानग्रस्त आहेत. तिथे आधी कमी नुकसानग्रस्त मंडळांचं कॅल्क्युलेशन दिसायला सुरू होईल. बुलढाण्यात मोठ्या प्रमाणात आक्षेप आहेत. तिथे रकमा झिरो, 100 अशा दिसतील, पण त्या दिसतील की नाही, हेही सांगता येत नाही. धाराशिवमध्ये 22 ते 24 महसूल मंडळांवर आक्षेप आहे, पण पूर्ण जिल्ह्याचं कॅल्क्युलेशन अवेटेड ठेवलं आहे.

जिल्हा सध्याची स्थिती
जालना कॅल्क्युलेशन सुरू, 2 टक्के / 5 टक्के नुकसान, काही ठिकाणी झिरो
हिंगोली 10, 12, 13 टक्के नुकसान, रक्कम झिरो ते काही शे रुपये
अहिल्यानगर कालपासून रकमा दिसू लागल्या, सुमारे 3000, 5000, 8000
सोलापूर रकमा दिसू लागल्या, पण कमी
लातूर 28 ते 30 मंडळे मोठ्या नुकसानाची, कमी नुकसानाच्या मंडळांचं आधी दिसेल
धाराशिव 22 ते 24 मंडळांवर आक्षेप, पूर्ण जिल्ह्याचं कॅल्क्युलेशन अवेटेड
बुलढाणा मोठ्या प्रमाणात आक्षेप, वाद सुरू

रक्कम खात्यात येण्यातले अडथळे

आतापर्यंत झालेल्या कॅल्क्युलेशनची रक्कम अडीच हजार कोटींच्या आसपास गेली आहे. पण विमा कंपनीला राज्य आणि केंद्र सरकारने जे हप्ते दिले, त्यातून फक्त कमी नुकसानाचा विमा वाटता येतो. तो साधारण 80 टक्क्यांच्या खालच्या नुकसानाचा असतो. आणखी स्पष्ट सांगायचं तर, 40 टक्क्यांच्या खाली नुकसान असलेल्या शेतकऱ्यांना कंपनी मंजुरी देऊन वाटप करू शकते. तुमचं नुकसान 35, 20 किंवा 25 टक्के दाखवलं असेल, तर कंपनी तो विमा वाटू शकते.

त्यापेक्षा जास्त नुकसानासाठी पुन्हा राज्य सरकारकडे बोट दाखवलं जाईल. मागच्या वर्षांचा अनुभव बघा. 2022 चा विमा मंजूर होता, पण राज्य सरकारचं पूरक अनुदान बाकी होतं, म्हणून वाटला गेला नाही. अनुदान आलं, तरी काही शेतकरी बाकी राहिले. 2023 चा हजारो कोटींचा विमा मंजूर झाला, पण पूरक अनुदान बाकी असल्याने अजून वाटला नाही. 2024 मधला हजार रुपयांपेक्षा कमीचा विमा आता वाटला, कारण राज्य सरकारने आता पैसे दिले.

आता 2025 साठी 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर झाल्यावर पुन्हा राज्य सरकारकडे बोट दाखवलं जाईल. निधी वितरित झाल्यानंतरच हा विमा वाटला जाईल. खरीप 2025 साठी प्रलंबित असलेला, किंवा 80 टक्क्यांचा दुसरा हप्ता राज्य सरकारने अद्याप दिलेला नाही. त्याचा जीआर निघेल आणि पैसे कंपन्यांना मिळतील, तेव्हा वितरण सुरू होईल. म्हणजे आज रक्कम दिसली, तर उद्या खात्यात येईल, असं नाही. तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्याशिवाय पुढचे अपडेट येणार नाहीत. कृषी विभागाने सक्रिय होऊन कमी रकमांचं वाटप कंपनीला सांगावं लागेल. मोठ्या नुकसानासाठी उरलेला निधी कंपन्यांना द्यावा लागेल.

  • 40 टक्क्यांच्या खालचं नुकसान असेल तर कंपनी वाटप करू शकते.
  • त्यावरच्या नुकसानासाठी राज्य सरकारचा निधी लागतो.
  • खरीप 2025 चा 80 टक्क्यांचा दुसरा हप्ता अजून आलेला नाही.
  • त्याचा जीआर आल्यानंतरच वितरण सुरू होईल.

विमा कंपन्यांबद्दल पसरलेल्या अफवा

बऱ्याच ठिकाणी अफवा आणि गैरसमज पसरवले जातात. राजकीय पोळी भाजण्यासाठी काहीजण सांगतात की विमा कंपन्यांनी लाखो रुपये खाल्ले. पण कुणाच्याबी सांगण्यावर विश्वास ठेवू नका. सध्याच्या योजनेत कंपन्यांना अंमलबजावणीचा खर्च म्हणून फक्त 20 टक्के ठरवून दिलेला आहे.

जास्त वाटप झालं नाही, तर कंपन्यांना उरलेले पैसे सरकारला परत द्यावे लागतात. जास्त वाटप करायचं असेल, तर तेही सरकारकडून घ्यावं लागतं. म्हणजे विमा कंपनी आपला स्वार्थ बघते आणि सरकारही आपला स्वार्थ बघतं. यात शेतकरी मध्ये अडकतो.

एस्क्रो अकाउंट उघडले आहेत. वितरण झालं नाही, तर सरकारला पैसे परत घ्यायचे असतात. म्हणून सरकार त्या अकाउंटमध्ये पैसे टाकत नाही. विमा कंपनी या पैशांचं काही करू शकत नाही. अफवा पसरवणाऱ्यांपासून सावध राहा. अधिकृत घोषणा येईपर्यंत थांबा.

आपलं कॅल्क्युलेशन पोर्टलवर कसं बघायचं

अनेकजण विचारतात, मग आम्ही आमची रक्कम कशी बघायची? पीएमएफबीवाय पोर्टलवर स्वतःचा मोबाईल नंबर टाकून ओटीपीने लॉगिन करा. लॉगिन केल्यावर तुमची 2025 ची खरीप पॉलिसी निवडा. याबद्दलचा मार्गदर्शक व्हिडिओ आधी बनवला आहे. तो पुन्हा शेअर करण्याचा प्रयत्न करू.

त्यानंतर खाली व्ह्यू नावाचा पर्याय दिसेल. त्यावर क्लिक केल्यावर तुमची लॉस पर्सेंटेज दिसेल. मंजूर रक्कम आणि पेएबल क्लेम अमाउंट अशा रकमाही तिथेच दिसतील. तुमचं कॅल्क्युलेशन झालं का, ते यातून तपासता येईल.

कॅल्क्युलेशन झालं नसेल, तर तालुका कृषी कार्यालयात जाऊन विचारा. झिरो दाखवत असेल, तरी विचारा. नुकसान कमी दाखवलं असेल, तरी विचारा. तुम्ही उठवलेला आवाजच तुम्हाला न्याय देऊ शकतो.
पोर्टल पीएमएफबीवाय (pmfby.gov.in)
लॉगिन पद्धत मोबाईल नंबर आणि ओटीपी
निवडायची पॉलिसी खरीप 2025
काय दिसेल लॉस पर्सेंटेज, मंजूर रक्कम, पेएबल क्लेम अमाउंट
अडचण आल्यास तालुका कृषी कार्यालय

सध्या खरी रक्कम किती पुरेशी?

1100 कोटी, 1200 कोटी किंवा 2480 कोटी या आकड्यांनी फार फरक पडत नाही. हे फक्त ऐकण्यासाठीचे आकडे आहेत. 5000 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना मंजूर झाली, तरच त्यांना घेण्यासारखा विमा मिळेल. नाहीतर अगदी कमी रकमेत विमा दिला जाईल. आतापर्यंतची कॅल्क्युलेशन अडीच हजार कोटींच्या पुढे आहेत. अजूनही 5 हजारांपेक्षा जास्त महसूल मंडळांचे पीक कापणी प्रयोग कंपनीने प्रलंबित ठेवले आहेत.

भरलेल्या हप्त्याच्या प्रमाणात विमा द्यायचा, तर 5000 कोटींचीही रक्कम कमी पडू शकते. समजा प्रति शेतकरी किमान 5000 रुपये मंजूर झाले, तरी हे गणित लागू होतं. म्हणून 2400 कोटी, 1200 कोटी आणि 100 कोटी अशा आकड्यांवर विमा कसा वाटला जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे.

राज्याच्या कृषी आणि सांख्यिकी विभागाने अधिकृत माहिती द्यावी, अशी अपेक्षा आहे. त्यांना आवडत्या वाहिनीला, आवडत्या वर्तमानपत्राला किंवा जवळच्या माध्यमाला द्यावी. म्हणजे शेतकऱ्याला निदान माहिती तरी मिळेल. ते बोलतात की गप्प राहतात, ते बघावं लागेल. पुढचे अपडेट आले की आम्ही ते वेळोवेळी तुमच्यापर्यंत पोहोचवू.

महत्त्वाच्या लिंक्स