धान-भरडधान्य खरेदी योजना 2026-27: शेतकऱ्यांना हमीभाव किती मिळणार? नवीन GR पाहा शेतकरी मित्रांनो, खरीप हंगामात पिकवलेला धान, ज्वारी, बाजरी, मका आणि रागी विकताना योग्य भाव मिळणं महत्त्वाचं असतं. यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी किमान आधारभूत किंमत (MSP) खरेदी योजनेबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयात पणन हंगाम 2026-27 मधील धान आणि भरडधान्य खरेदी, ठरवलेले दर, गुणवत्ता आणि खरेदी केंद्रांबाबत माहिती दिली आहे.
या लेखात कोणत्या पिकाला किती आधारभूत किंमत मिळणार, खरेदीची जबाबदारी कोणाकडे आहे, धान्याचा दर्जा कसा असावा आणि शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात, हे सोप्या गावठी मराठीत समजून घेऊया.
1. किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना काय आहे?
कधी कधी बाजारात शेतकऱ्यांच्या मालाला अपेक्षेप्रमाणे भाव मिळत नाही. अशा वेळी शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीत माल विकावा लागू नये, यासाठी केंद्र शासनाची किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना राबवली जाते.
या योजनेअंतर्गत पणन हंगाम 2026-27 मध्ये धान आणि निवडक भरडधान्यांची खरेदी करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये ज्वारी, बाजरी, मका आणि रागी या पिकांचाही समावेश आहे.
2. कोणत्या पिकाला किती भाव मिळणार?
शासन निर्णयात नमूद केलेले आधारभूत दर खालीलप्रमाणे आहेत. हे दर प्रति क्विंटल आहेत.
अ.क्र. | पिकाचे नाव व दर्जा | आधारभूत किंमत (रु./क्विंटल) |
|---|---|---|
1 | धान/भात – साधारण दर्जा (FAQ) | ₹2,441 |
2 | धान/भात – ‘अ’ दर्जा | ₹2,461 |
3 | ज्वारी – संकरित | ₹4,023 |
4 | ज्वारी – मालदांडी | ₹4,073 |
5 | बाजरी | ₹2,900 |
6 | मका | ₹2,410 |
7 | रागी | ₹5,205 |
या शासन निर्णयानुसार वरील दरांइतकीच रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करायची आहे. प्रत्यक्ष खरेदी करताना धान्याचा दर्जा आणि केंद्र शासनाने ठरवलेल्या गुणवत्तेच्या अटी लागू राहतील.
3. खरेदीची जबाबदारी कोणाकडे आहे?
महाराष्ट्र शासनाने खरेदीसाठी दोन प्रमुख संस्था नेमल्या आहेत. बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई, तर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक ही संस्था खरेदीची जबाबदारी सांभाळेल.
अ.क्र. | क्षेत्र | खरेदी संस्था |
|---|---|---|
1 | बिगर आदिवासी क्षेत्र | महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई |
2 | आदिवासी क्षेत्र | महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक |
3 | संपूर्ण महाराष्ट्र | भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) नोडल एजन्सी |
4. शेतकऱ्यांची पात्रता आणि ऑनलाइन नोंदणी
या योजनेत शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी आधार प्रमाणीकरणाद्वारे केली जाणार आहे. तसेच AGRISTACK वरील Farmer ID म्हणजेच शेतकरी ओळख क्रमांकावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
नोंदणीसाठी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवा.
आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे.
AGRISTACK वरील Farmer ID आवश्यक आहे.
स्वतःच्या शेतात उत्पादित केलेला चालू हंगामातील मालच विक्रीसाठी आणावा.
विक्रीच्या वेळी आधार प्रमाणीकरण आणि प्रत्यक्ष फोटो घेण्याची प्रक्रिया आहे.
शासन निर्णयात स्वतंत्र कागदपत्रांची संपूर्ण यादी दिलेली नाही. मात्र, विक्रीच्या वेळी 7/12 उतारा आणि शेतजमिनीशी संबंधित माहिती तपासली जाऊ शकते. खरेदी केंद्रावर नोंदणीसंबंधी सूचना घ्याव्यात.
5. ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा?
शासन निर्णयात शेतकरी नोंदणीची तरतूद आहे; मात्र शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र वेबसाइटची लिंक दिलेली नाही. त्यामुळे खालीलप्रमाणे प्रक्रिया समजून घ्या.
आपल्या तालुक्यातील अधिकृत खरेदी केंद्राची माहिती घ्या.
नोंदणीसाठी आवश्यक असलेला Farmer ID आणि आधार प्रमाणीकरणाची तयारी ठेवा.
संबंधित खरेदी केंद्रावर नोंदणी प्रक्रियेची माहिती घ्या.
नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर मोबाईलवर येणाऱ्या SMS द्वारे खरेदी केंद्रावर येण्याची सूचना तपासा.
सूचनेनुसार धान्य विक्रीसाठी घेऊन जा.
अर्जाची स्थिती ऑनलाइन कशी तपासायची किंवा लाभार्थी यादी कुठे पाहायची, याची स्वतंत्र पद्धत या शासन निर्णयात स्पष्ट केलेली नाही.
6. धान्याच्या गुणवत्तेबाबत महत्त्वाच्या अटी
योजनेत कोणतंही धान्य आणलं म्हणून त्याची खरेदी होईलच, असं नाही. धान्य केंद्र शासनाने ठरवलेल्या FAQ दर्जाच्या निकषांमध्ये बसणं आवश्यक आहे. जास्त ओलसर, बुरशी लागलेलं किंवा निकषांबाहेर असलेलं धान्य खरेदी केलं जाणार नाही.
शेतकऱ्यांनी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.
धान्य स्वच्छ आणि कोरडं ठेवा.
स्वतःच्या शेतातील चालू हंगामाचा मालच आणा.
जुन्या हंगामातील धान्याची खरेदी होणार नाही.
खरेदी केंद्र बंद झाल्यानंतर विक्री न झालेल्या मालाची जबाबदारी शेतकऱ्याची राहील.
7. शेतकऱ्यांच्या मनातील प्रश्न (FAQ)
प्र. 1: हा शासन निर्णय कधी जारी झाला?
उत्तर: 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय जारी केला.
प्र. 2: कोणत्या हंगामासाठी ही योजना आहे?
उत्तर: पणन हंगाम 2026-27 साठी आहे.
प्र. 3: रागीचा आधारभूत दर किती आहे?
उत्तर: ₹5,205 प्रति क्विंटल.
प्र. 4: बाजरीचा दर किती आहे?
उत्तर: ₹2,900 प्रति क्विंटल.
प्र. 5: ऑनलाइन नोंदणी आवश्यक आहे का?
उत्तर: होय. आधार प्रमाणीकरण आणि AGRISTACK वरील Farmer ID वापरून नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
प्र. 6: व्यापाऱ्यांचा माल विकता येतो का?
उत्तर: नाही. योजनेत शेतकऱ्यांनी स्वतः उत्पादित केलेला चालू हंगामातील मालच खरेदी करायचा आहे.
प्र. 7: ओलसर धान्याची खरेदी होईल का?
उत्तर: ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त ओलावा असलेलं किंवा बुरशीयुक्त धान्य खरेदी केलं जाणार नाही.
प्र. 8: पैसे कसे मिळणार?
उत्तर: शासन निर्णयानुसार देयकांची अदायगी PFMS प्रणालीद्वारे करणे बंधनकारक आहे. आधारशी जोडलेल्या बँक खात्यात पैसे जमा होण्याबाबत शेतकऱ्यांना माहिती देण्याची तरतूद आहे.