गिरणी कामगारांसाठी मोठी बातमी! मुंबईत घर मिळवण्याच्या नियमांत बदल, 1 एकर जागेची अट आणि Ready Homes बाबत GR जारी
महाराष्ट्र शासनाने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांना मुंबई महानगर प्रदेशात घरं उपलब्ध करून देण्यासंबंधी महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, घरांच्या प्रकल्पांसाठी जमिनीची अट, बांधकामासाठी अनुज्ञेय चटई क्षेत्र आणि तयार घरं उपलब्ध करून देण्याबाबत काही बदल करण्यात आले आहेत. पात्र गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांसाठी या निर्णयात काय बदल आहेत, 1 एकर जमिनीची अट काय आहे आणि तयार घरांसाठी कोणती तरतूद केली आहे, हे सोप्या मराठीत समजून घेऊया.
गिरणी कामगारांसाठी घरांचा GR म्हणजे काय?
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह निर्माण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. यामागे 1982 च्या संपामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 58 आजारी किंवा बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांमधील पात्र कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरं उपलब्ध करून देण्याचा विषय आहे.
यापूर्वी 15 मार्च 2024 रोजी यासंबंधी शासन निर्णय जारी झाला होता. आता त्या निर्णयात काही अंशतः सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गिरणी कामगारांना मुंबई महानगर प्रदेशात घरं मिळवून देण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय वापरता यावेत, हा या बदलांचा उद्देश आहे.
शासन निर्णयातील महत्त्वाचे बदल
A.No. | तपशील | GR मधील तरतूद |
|---|---|---|
1 | GR जारी तारीख | 19 ऑक्टोबर 2026 |
2 | संबंधित विभाग | गृह निर्माण विभाग |
3 | जमीन क्षेत्राची अट | किमान 1 एकर |
4 | निवासी क्षेत्रातील चटई क्षेत्र | 3.00 |
5 | तयार घरांची अट | प्रकल्पात किमान 100 घरं |
बांधकामासाठी 30 एकरऐवजी 1 एकर जमिनीची अट
गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांसाठी घरं बांधण्याकरिता शासन निर्णयातील प्रकल्प क्रमांक 2 आणि 3 अंतर्गत बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी 30 एकर क्षेत्राची अट होती. आता विकासकाच्या स्वतःच्या मालकीची किंवा त्या क्षेत्रासाठी त्याच्याकडे हस्तांतरण न करता येणारे कुलमुखत्यारपत्र असलेली किमान 1 एकर जमीन असण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या बदलामुळे संबंधित प्रकल्पांसाठी जमिनीच्या क्षेत्राची अट कमी करण्यात आली आहे. मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक गिरणी कामगाराला लगेच घर मिळेल असा नाही. घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन निर्णयातील अटी आणि संबंधित प्रकल्पांची प्रक्रिया महत्त्वाची राहील.
चटई क्षेत्राबाबत काय बदल झाला?
गिरणी कामगारांना परवडणाऱ्या दरात घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी चटई क्षेत्राबाबतही बदल करण्यात आला आहे. निवासी क्षेत्रात पूर्वी 2.5 चटई क्षेत्राऐवजी आता 3.00 चटई क्षेत्र अनुज्ञेय करण्याची तरतूद आहे. तसेच, हरित किंवा ना-विकास क्षेत्रात 1.00 चटई क्षेत्र अनुज्ञेय करण्याचा उल्लेख शासन निर्णयात आहे.
हे बदल घरं उपलब्ध करून देणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आहेत. घराचा आकार, किंमत किंवा एखाद्या कामगाराला मिळणाऱ्या घराचे नेमके तपशील या निर्णयातील या तरतुदींवरून स्वतंत्रपणे निश्चित होत नाहीत.
Ready Homes साठी काय तरतूद आहे?
मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) ज्या प्रकल्पांमध्ये किमान 100 तयार घरं उपलब्ध आहेत, अशा प्रकल्पांमधून गिरणी कामगारांना घरं उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासाठी विकासक तयार असतील, तर म्हाडा प्राधिकरणामार्फत Expression of Interest (EoI) प्रसिद्ध करण्यात यावेत, असं शासन निर्णयात नमूद आहे. घराचा दर प्रत्येक घरासाठी 15 लाख रुपये किंवा संबंधित ठिकाणचा रेडी रेकनर दर, यापैकी जो कमी असेल त्या दराने घरं देण्यास विकासक तयार असणे आवश्यक आहे.
A.No. | तपशील | माहिती |
|---|---|---|
1 | तयार घरांची किमान संख्या | 100 |
2 | प्रति घर नमूद रक्कम | ₹15 लाख |
3 | दर निश्चित करण्याचा आधार | ₹15 लाख किंवा रेडी रेकनर दर, यापैकी कमी |
4 | EoI प्रसिद्ध करणारी संस्था | म्हाडा प्राधिकरण |
गिरणी कामगारांनी काय लक्षात ठेवावे?
हा शासन निर्णय घरं उपलब्ध करून देण्याच्या प्रकल्पांमधील तरतुदींमध्ये बदल करतो.
पात्र गिरणी कामगार आणि त्यांच्या वारसांचा उल्लेख निर्णयात आहे.
नवीन अर्ज सुरू झाल्याची तारीख या GR मध्ये दिलेली नाही.
वैयक्तिक पात्रता, अर्जाची स्थिती आणि लाभार्थी यादीची स्वतंत्र प्रक्रिया या मजकुरात स्पष्ट केलेली नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
1. हा GR कधी जारी झाला?
19 ऑक्टोबर 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या गृह निर्माण विभागाने हा निर्णय जारी केला.
2. हा निर्णय कोणासाठी आहे?
1982 च्या संपामुळे बंद किंवा आजारी पडलेल्या 58 कापड गिरण्यांमधील पात्र कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरं उपलब्ध करून देण्यासंबंधी हा निर्णय आहे.
3. जमिनीची नवीन अट काय आहे?
संबंधित प्रकल्पांसाठी 30 एकरऐवजी किमान 1 एकर जमिनीची तरतूद करण्यात आली आहे.
4. निवासी क्षेत्रात किती चटई क्षेत्र अनुज्ञेय आहे?
निवासी क्षेत्रात 3.00 चटई क्षेत्र अनुज्ञेय करण्याचा निर्णय आहे.
5. तयार घरांसाठी किमान किती घरं आवश्यक आहेत?
संबंधित प्रकल्पात किमान 100 तयार घरं उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
6. तयार घराचा दर किती असेल?
प्रति घर ₹15 लाख किंवा संबंधित ठिकाणचा रेडी रेकनर दर, यापैकी कमी दराने घरं देण्यास विकासक तयार असणे आवश्यक आहे.
Important Links (महत्त्वाची लिंक)
- गिरणी कामगार घरकुलाबाबत महाराष्ट्र शासनाचा अधिकृत GR (PDF)